माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा भारत सरकारने पारित केलेला एक महत्त्वाचा कायदा असून, तो शासनाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता व जबाबदारी वाढविण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमाद्वारे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला शासकीय कार्यालयांतील माहिती मिळविण्याचा अधिकार मिळतो.
या अधिनियमांतर्गत कोणताही नागरिक खालीलप्रमाणे माहिती मिळवू शकतो:
- शासकीय कार्यालयांकडून माहिती मागवू शकतो
- अधिकृत दस्तऐवज व नोंदी तपासू शकतो
- प्रमाणित प्रती मिळवू शकतो
- शासकीय कामांची पाहणी करू शकतो व नमुने घेऊ शकतो
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने एक सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) नेमणे आवश्यक आहे, जो RTI अर्ज स्वीकारतो व त्यावर कार्यवाही करतो. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत माहिती द्यावी लागते, तर जीवन किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित बाबतीत ४८ तासांत माहिती देणे आवश्यक आहे.
जर नागरिकाला उत्तर वेळेत मिळाले नाही किंवा मिळालेल्या माहितीत समाधान नसेल, तर तो प्रथम अपील व त्यानंतर द्वितीय अपील माहिती आयोगाकडे करू शकतो.
RTI अर्ज लेखी किंवा (जेथे उपलब्ध असेल तेथे) ऑनलाइन स्वरूपात सादर करता येतो. अर्जासोबत अल्प शुल्क आकारले जाते. काही माहिती – जसे की राष्ट्राच्या सुरक्षेशी संबंधित किंवा वैयक्तिक गोपनीयतेशी संबंधित माहिती – उघड करण्यास अपवाद असते.
माहितीचा अधिकार अधिकृत संकेतस्थळाचा पत्ता: https://rtionline.maharashtra.gov.in/