मुख्यपृष्ठ > कार्यप्रणाली
संचालनालयाची प्रमुख कर्तव्ये
- अधिनियम १९६५ चे कलम ७६ नुसार नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर पदनिर्मितीचे अधिकार तसेच सदर पदांची अर्हता, वेतनभत्ते, सेवेच्या शर्थी व सेवा प्रवेशाच्या पद्धती विहित करणे.
- नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण कामकाजांवर देखरेख व सहनियंत्रण ठेवणे.
- शासनास धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत करणे.
- DJAY-S , तसेच १५ वा वित्त आयोग इ. योजनांकरिता राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणे. तसेच वैशिष्टपूर्ण योजना, रस्ते विकास योजना व यात्रा स्थळ अनुदान योजना,नवीन गरपंचायती अर्थसहाय्य योजना.साठी निधी वितरण करणे.
सल्लागार व विकासात्मक कार्य
- शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व विकास यासंदर्भातील धोरणनिर्धारणात शासनास सल्ला देणे.
- संपूर्ण महाराष्ट्रातील नगरपरिषदांचे एकंदर कार्य निरीक्षणात ठेवणे व संबधित कायदे व नियमांचे पालन होईल याची खात्री करणे.
- नगरपरिषदांना त्यांचे अर्थसंकल्प व विकास योजनांची आखणी करण्यात मदत करणे.
- राज्य निवडणूक आयोगाच्या सहकार्याने नगरपरिषदांतील निवडणुका, जनगणना इ. प्रक्रिया निरीक्षणात ठेवणे.
- एनयूएलएम (NULM), एसयूएलएम (SULM), नगरोथान यांसारख्या विविध मोहिमा व योजनांसाठी नोडल संस्था म्हणून कार्य करणे.
- विविध योजनांची अंमलबजावणी व राज्य शासन निर्देशानुसार नगरपरिषदांमध्ये निधीचे वितरण करणे.
महाराष्ट्र नगरपालिका परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 नुसार कार्य
- कलम 75: नगरपालिका संवर्ग व्यवस्थापन
- कलम 76: अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आस्थापना मंजूर करणे
- कलम 96: नगरसेवक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नुकसान किंवा हानीसाठी जबाबदारी ठरविणे
- कलम 306: नगरपरिषदांचे तपासणी करणे
- कलम 307: नगरपरिषदांकडून अहवाल व परतावा मागवणे
- कलम 311: विविध नगरपालिका विषयांवर चौकशी करणे
- कलम 312: परिषदांच्या कार्यप्रदर्शनाची अंमलबजावणी करणे
