दृष्टीकोन
महाराष्ट्रातील शहरी स्थानिक संस्थांना (ULBs) सक्षम बनवून मार्गदर्शन करणे, उत्कृष्ट नागरी सेवा प्रदान करणे, शाश्वत शहरी विकासाला चालना देणे आणि प्रभावी प्रशासन व धोरणात्मक संसाधन व्यवस्थापनाद्वारे सर्व नागरिकांसाठी उच्च दर्जाची जीवनशैली सुनिश्चित करणे.
ध्येय
महाराष्ट्र शासनाचे नगर प्रशासन संचालनालय (Directorate of Municipal Administration) यांचे कार्य व बांधिलकी:
- राज्य शासन व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (ULBs) समन्वय सुलभ करणे, कार्यक्षम अंमलबजावणी, न्याय्य महसूल वाटप व आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी निधीचे वेळेवर वितरण सुनिश्चित करणे.
- केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची (जसे की स्मार्ट सिटी, अमृत योजना इ.) प्रभावी अंमलबजावणी देखरेख करणे, वेळेत लेखा परीक्षण पूर्ण होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि नागरी संस्थांमध्ये आर्थिक अपहारास प्रतिबंध करणे.
- नागरी संस्थांची आर्थिक स्थैर्य मजबूत करण्यासाठी विविध कर प्रणाली व नवोन्मेषी आर्थिक उपायांद्वारे उत्पन्न वाढीच्या मार्गदर्शनाची पूर्तता करणे.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांसारख्या दुर्बल घटकांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वसमावेशक व लोकशाहीात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे.
उद्दिष्टे
कार्यक्षमतेत वाढ करणे:
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ULBs) त्यांच्या दैनंदिन कार्यांसाठी प्रक्रियांचे सुलभीकरण करणे व स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करणे, तसेच कार्यक्षम नागरी प्रशासनासाठी शासनाच्या धोरणे व प्रक्रियांचे पालन सुनिश्चित करणे.
आर्थिक स्थैर्य वाढवणे:
नागरी संस्थांना त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्न स्रोतांमध्ये (उदा. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, जाहिरात कर इ.) वाढ करण्यास सक्रिय मार्गदर्शन व सहाय्य करणे, तसेच जबाबदारीने आर्थिक व्यवस्थापन करून आत्मनिर्भरता व शाश्वत विकास साधणे.
जबाबदार कारभार सुनिश्चित करणे:
महसूल वसुली, प्रकल्प अंमलबजावणी, योजना राबविणे इत्यादी महत्त्वाच्या कार्यप्रदर्शन निर्देशांकांनुसार नागरी संस्थांच्या कार्याची काटेकोरपणे देखरेख करणे, वेळेत लेखापरीक्षण सुनिश्चित करणे आणि आर्थिक अनियमितता दूर करणे.
समावेशक विकासाला प्रोत्साहन देणे:
वंचित समुदाय व महिलांना नागरी संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी सक्रिय प्रयत्न करणे व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये सहभाग सुनिश्चित करणे.
योजना अंमलबजावणी सुलभ करणे:
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विकास व कल्याणकारी योजनांची प्रगती व वेळेत पूर्णता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी देखरेख व पर्यवेक्षण करणे.
अंतर्गत विभागीय समन्वय मजबूत करणे:
सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी, नगररचना, नागरी विकास प्राधिकरणे इत्यादी संबंधित राज्य विभाग व संस्थांशी समन्वय व प्रभावी परस्पर सहयोग साधून नागरी सेवांचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करणे.
