नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय वाटचाल

सन १९६५ साली सुधारीत महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ हा अमलात आला. या अधिनियमांच्या प्रकरण ४ (नगरपालिका प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी) यातील कलम ७४ मध्ये या अधिनियमानुसार स्थापित नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या कामकाजावर नियंत्रण व पर्यवेक्षण यासाठी संचालक पदाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अधिनियमातील इतर विविध कलमात संचालक यांच्या विविध जबाबादारी तसेच अधिकार यासंबंधी तरतुदी विहीत करण्यात आलेले आहेत, तसेच शासनाने वेळोवेळी शासनांकडेस या किंवा इतर अधिनियम / नियम या नुसार निहित असलेले अधिकार व जबाबदारी तसेच राज्य व केंद्र शासनाच्या मार्फत नागरी क्षेत्रासाठी राबविण्यात येणारे नागरी दारिद्र निर्मूलन, पायाभूत सुविधा, नागरी सेवा व प्रशासन सुधारणा, सार्वजनिक आरोग्य तसेच पर्यावरण या संबंधी अभियान / कार्यक्रम अंमलबजावणी संबंधी विविध जबाबदाऱ्या संचालनालयांवर सोपविलेल्या आहेत.

सन १९९३ पर्यंत नगरविकास विभागाचे सचिव हेच पदसिध्द संचालक, नगरपरिषद प्रशासन म्हणून काम पाहत व त्यांचे अधिनस्त उपसंचालक पदासह विविध पदांचा समावेश असलेले नगरपरिषद संचलनालय नगरपरिषद राज्यातील नगरपरिषदा (तात्कालीन नगरपालिका) यांच्या नियंत्रणाचे व पर्यवेक्षणाचे काम पाहत होते. सन १९९३ पासून संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचलनालय हे स्वतंत्र पद निर्माण करून या पदावर भारतीय प्रशासन मधील स्वतंत्र अधिकारी नियुक्तीस सुरुवात झाली. त्यानंतर या पदावर वेळोवेळी भारतीय प्रशासन सेवेतील विविध श्रेणीतील अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

सन १९९२ मध्ये मंजूर होवून सन १९९३ मध्ये अंमलात आलेल्या ७४ घटना दुरुस्ती नुसार नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला, तसेच त्यांचे वरील विविध जबाबदारी तसेच त्यांचे अधिकार यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली, या घटना दुरस्तीच्या अनुषंगाने सन १९९४ मध्ये अधिनियमात नगरपरिषदांचे कर्तव्य, अधिकार, निवडणुका इ. बाबतच्या तरतुदीत विविध सुधारणा करण्यात आल्यात तसेच राज्य वित्त आयोग, राज्य निवडणूक आयोग यासंबंधी तरतूदी समाविष्ट करण्यात आल्यात. तसेच केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसी नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात अनुदानाची मागणी, वितरण व वापर यावर नियंत्रण तसेच या अनुदानाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या सुधारणा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी संचालनालयाकडे आहे.